RBI policy: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) पत धोरण समितीची (Monetary Policy Committee – MPC) बैठक 5 फेब्रुवारी 2025 रोजी सुरू झाली आणि 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी संपली. रिझर्व बॅंक ऑफ इंडिया चे नूतन गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांची ही पहिलीच बैठक होती. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर RBI ने रेपो दरात 0.25% कपात केली असून आता रेपो दर 6.50% वरून 6.25% झाला आहे.
रेपो दर म्हणजे काय?
रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व्यावसायिक बँकांना अल्पकालीन कर्ज देण्यासाठी जो व्याजदर लावते, तो दर. जेव्हा रेपो दर कमी होतो, तेव्हा बँकांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळते, त्यामुळे ग्राहकांना मिळणाऱ्या कर्जाचे व्याजदरही कमी होतात. परिणामी ग्राहकांना गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जही स्वस्तात मिळते.
आरबीआयच्या निर्णयाचा हेतू
महागाई नियंत्रित ठेवणे आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा या निर्णयाचा प्रमुख उद्देश आहे. गेल्या काही महिन्यांत देशात महागाई कमी झाली आहे, परंतु जागतिक परिस्थितीमुळे आर्थिक वाढीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी आरबीआयने हा निर्णय घेतला.
RBI policy: रेपो दर कपात केल्याने होत काय?
रेपो दर कपात झाल्यामुळे आर्थिक बाजारपेठेत अनेक सकारात्मक बदल घडून येऊ शकतात.
कर्ज स्वस्त होईल:
गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि अन्य वैयक्तिक कर्जांच्या EMI मध्ये घट होईल, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक खर्च करण्यासाठी पैसे शिल्लक राहतील.
वाढत्या मागणीला चालना:
ग्राहक खर्च वाढल्यामुळे देशांतर्गत मागणी वाढेल, ज्याचा फायदा उद्योगधंद्यांना होईल.
नवीन गुंतवणूक वाढेल:
स्वस्त कर्जामुळे उद्योग क्षेत्रात नवीन प्रकल्प सुरू करण्यास मदत होईल.
आर्थिक वाढीला गती:
या सर्व घटकांमुळे देशाची आर्थिक प्रगती जलदगतीने होण्याची शक्यता आहे.
RBI policy: MPC चा निर्णय आणि महत्त्वाचे मुद्दे
आरबीआयने महत्त्वाचे निर्णय घेतले, ज्यात आर्थिक धोरणाचा मुख्य आधार महागाई नियंत्रण ठेवणे आहे. डिसेंबर 2024 च्या तुलनेत सध्याची महागाई दर 4.3% वर स्थिर आहे, जी आरबीआयच्या 4% (+/-2%) उद्दिष्टाच्या मर्यादेत आहे. यामुळेच रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
व्यावसायिक क्षेत्राचा दृष्टिकोन
उद्योग आणि बँकिंग क्षेत्राने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. बँकांनी आपल्या कर्जांचे व्याजदर लवकरच कमी करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे गृह बांधकाम क्षेत्र, ऑटोमोबाईल क्षेत्र आणि लघु उद्योगांना मोठा फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
सामान्य नागरिकांवर परिणाम
रेपो दर कपातीमुळे सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक नियोजनात सकारात्मक बदल होईल. विशेषतः गृहकर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्यांना याचा फायदा होईल. उदाहरणार्थ, 30 लाख रुपयांच्या गृहकर्जासाठी 20 वर्षांच्या मुदतीसाठी घेतलेली कर्जाची EMI दरमहा 500-700 रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता आहे.
मे 2022 पासून RBI ने रेपो दर सातत्याने वाढवत महागाई नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत जागतिक बाजारपेठेतील स्थिरतेमुळे महागाई नियंत्रित झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी RBI ने हे पाऊल उचलले आहे.
आव्हाने आणि मार्गक्रमण
RBI च्या या निर्णयामुळे काही महत्त्वाची आव्हानेही समोर येऊ शकतात. जर जागतिक तेलाच्या किमती किंवा पुरवठा साखळीतील अडथळे वाढले, तर महागाई पुन्हा वाढू शकते. अशावेळी RBI ला पुन्हा रेपो दर वाढवण्याचा विचार करावा लागू शकतो.
RBI च्या या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल. मात्र, याचे दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. रेपो दर कपात हा फक्त आर्थिक धोरणाचा एक भाग असून, सरकार आणि RBI यांना अर्थव्यवस्था गतिमान ठेवण्यासाठी इतर उपाययोजना करण्याची गरज आहे.